वसमत नगर परीषद धनदांडग्यांसाठी तत्पर,सर्वसामान्यांना कार्यालयाच्या चकरा?
दिशा न्युज मराठी २४×७
मुख्य संपादक -गिरीष देशमुख वसमत
लीजवर दिलेल्या शाॅपींग काॅम्प्लेक्सच्या पार्किंग जागेवरील शेडला अवघ्या काही दिवसांत परवानगी
वसमत नगरपरिषदेच्या मालकीच्या शंकरराव चव्हाण शॉपिंग सेंटर लगतच्या पार्किंगच्या जागेच्या लीज व त्यानंतरच्या लोखंडी पत्र्याचे शेड परवानगीवरून नगरपरिषद प्रशासनाच्या कारभाराबाबत शहरात प्रश्न उपस्थित होत आहेत.एका नागरिकाला न.प.वसमतने दि.१७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी शॉपिंग सेंटरच्या पार्किंगची जागा नऊ वर्षांसाठी लीजवर देण्यात आल्याची माहिती असुन,सदर जागेबाबत न्यायालयीन वाद सुरू असल्याने पुढील कारवाई काही काळ थांबविण्यात आली होती.मात्र,आता याच जागेवर तात्पुरते शेड उभारण्यासाठी अवघ्या काही दिवसांत परवानगी देण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिकांकडुन प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर सवाल उपस्थित केला जात आहे.
नगरपरिषदेच्या मालकीची सार्वजनिक वापरातील पार्किंगची जागा नेमक्या कोणत्या प्रक्रियेतुन आणि कोणत्या आधारावर नऊ वर्षांसाठी लीजवर देण्यात आली,असा प्रश्न नागरिकांकडुन उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान,काही कालावधीनंतर न्यायालयीन प्रकरणाचा निकाल लागल्याची चर्चा शहरात नागरिकांमध्ये होती.त्यानंतर सप्टेंबर २०२६ मध्ये सदर पार्किंगच्या जागेवर बांधकाम साहित्य आणुन टाकण्यात आले.लोखंडी अँगल उभारून पत्र्याचे शेड उभारण्याची तयारी सुरू झाली तसेच दुकानांसाठी जागा तयार करण्याचे काम सुरू झाल्याचे दिसुन आले.
सहा-सात दिवसांत परवानगी कशी ?
सदर लीजधारकाने दि.४ सप्टेंबर २०२६ रोजी नगरपरिषद वसमतकडे जागेवर तात्पुरते शेड उभारण्यासाठी परवानगी मागितल्याची माहिती आहे.त्यानंतर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी व नगररचना विभाग यांच्या दि.११ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार सदर जागेवर तात्पुरते शेड उभारण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
अर्ज केल्यानंतर अवघ्या सहा-सात दिवसांत तात्पुरत्या शेडसाठी परवानगी मिळाल्याने शहरातील नागरिकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.कारण,सर्वसामान्य नागरिकांना बांधकाम परवाना,नकाशा मंजुरी अथवा इतर नगरपरिषदेच्या कार्यालयीन कामांसाठी अनेकदा कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात.अर्ज व फाईल अनेक दिवस प्रलंबित राहतात,असा नागरिकांचा अनुभव आहे.मग संबंधित लीजधारकाच्या प्रकरणात एवढ्या कमी कालावधीत प्रक्रिया पुर्ण करून परवानगी कशी देण्यात आली,असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
नगरपरिषद प्रशासनाकडुन सर्व नागरिकांना समान निकष व समान वेळेत सेवा मिळणे अपेक्षित आहे.मात्र,एका प्रकरणात जलदगतीने परवानगी आणि दुसरीकडे सर्वसामान्य नागरिकांना वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या,अशी परिस्थिती असेल तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
शंकरराव चव्हाण शॉपिंग सेंटरच्या पार्किंगची जागा लीजवर देताना कोणती प्रक्रिया राबविण्यात आली? लीज देण्यासाठी निविदा अथवा लिलाव प्रक्रिया करण्यात आली होती का? न्यायालयीन वाद असताना लीज देण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आला? न्यायालयीन प्रकरणाचा निकाल नेमका काय लागला? तसेच तात्पुरते शेड उभारण्याची परवानगी देताना कोणते नियम व अटी लागु करण्यात आल्या? या सर्व बाबी नगरपरिषद प्रशासनाने सार्वजनिक कराव्यात,अशी मागणी नागरिकांकडुन होत आहे.
‘चमकेगी किस्मत,बदलेगा वसमत’ चा नारा कुठे?
नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या काळात ‘चमकेगी किस्मत,बदलेगा वसमत’ असा नारा देत शहराच्या विकासाची आश्वासने नागरिकांना देण्यात आली होती.मात्र,सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या हक्काच्या कार्यालयीन कामांसाठी वारंवार नगरपरिषद कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत असतील आणि काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये कामे जलदगतीने होत असल्याचा अनुभव येत असेल,तर निवडणुकीतील त्या घोषणेचे काय झाले,असा सवाल आता नागरिकांकडुन उपस्थित केला जात आहे.
‘आओ यारो,बांधो भारा—आधा तुम्हारा,आधा हमारा’
अशा उपरोधिक चर्चेलाही या प्रकरणामुळे शहरात उधाण आले आहे. मात्र,या चर्चांना पुर्णविराम देण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासनाने पार्किंग जागेच्या लीजपासुन ते शेडच्या परवानगीपर्यंतची संपुर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे जाहीर करणे आवश्यक आहे.
सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या पार्किंगच्या जागेचा वापर बदलताना नागरिकांच्या हिताचा विचार करण्यात आला आहे का,पार्किंगची उपलब्धता कमी होणार आहे का आणि या संपुर्ण प्रक्रियेत नगरपरिषदेचे आर्थिक व प्रशासकीय हित सुरक्षित आहे का, याबाबतही प्रशासनाने स्पष्टीकरण द्यावे,अशी मागणी होत आहे.
या प्रकरणाची नगरपरिषद प्रशासनाने सखोल चौकशी करून संबंधित कागदपत्रे व निर्णयप्रक्रिया नागरिकांसमोर ठेवावी.तसेच सर्वसामान्य नागरिक आणि लीजधारक यांच्यासाठी नियमांची अंमलबजावणी समान पद्धतीने केली जाते की नाही,याचे स्पष्टीकरण द्यावे,अशी मागणी शहरवासीयांकडुन होत आहे.
Add Comment