उपजिल्हा रुग्णालय वसमत साठी ७९.९६ लाखांचा निधी खर्च,पोस्टमार्टम रूमचे काम पुर्ण तरी प्रत्यक्ष वापर नाही.
निधी वापरा बाबत प्रश्नचिन्ह,नागरिकांमधुन चौकशीची मागणी
दिशा न्युज मराठी २४×७,
मुख्य संपादक- गिरीष देशमुख वसमत
वसमत येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पीएम रूमसह विविध कामांसाठी तब्बल ७९ लाख ९६ हजार रुपयांचा निधी मंजुर करण्यात आला.मात्र या निधीतुन करण्यात आलेल्या कामांच्या दर्जावर तसेच त्यांच्या प्रत्यक्ष उपयोगितेवर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.पीएम रूमचे बांधकाम पुर्ण झाले असतानाही ती प्रत्यक्ष वापरात नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
सुत्रांच्या माहितीनुसार,पीएम रूमच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात बिले काढण्यात आल्याची चर्चा आहे.दुसरीकडे,या निधीतुन करण्यात आलेली काही कामे किरकोळ स्वरूपाची असुन काही कामे अपुर्ण राहिल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.त्यामुळे ७९.९६ लाखांचा निधी नेमका कुठे आणि किती प्रमाणात खर्च झाला? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
कामाचे अंदाजपत्रक, मोजमाप पुस्तिका,कामाची बिले,देयके आणि प्रत्यक्ष झालेली कामे यांची पडताळणी केल्यास या प्रकरणाची वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.त्यामुळे संपुर्ण कामाची तांत्रिक तसेच आर्थिक तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.
वैद्यकीय अधीक्षकांचा प्रतिक्रिया देण्यास नकार
या प्रकरणाबाबत वसमत उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.गंगाधर काळे यांच्याशी प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.मात्र त्यांनी या विषयावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिल्याचे समोर आले.
दर्जाहीन कामाबाबत तक्रार करा : जिल्हा शल्यचिकित्सक
दरम्यान,जिल्हा शल्यचिकित्सक हिंगोली डॉ.नितीन तडस यांनी या प्रकरणाबाबत भुमिका स्पष्ट केली.उपजिल्हा रुग्णालयातील काम दर्जाहीन असल्याचे वाटत असल्यास नागरिकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तक्रार करावी,असे त्यांनी सांगितले.
तसेच,आपण स्वतः वसमत उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.गंगाधर काळे यांना सुचना करून,रुग्णालयातील झालेल्या कामाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग,वसमत यांच्याकडे चौकशी करण्याचे पत्र देण्यास सांगणार असल्याचे डॉ.तडस यांनी स्पष्ट केले.या पत्राची एक प्रत आपल्या नावे वैयक्तिकरित्या देण्याची सुचनाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यानंतर आपल्या स्तरावरून उपजिल्हा रुग्णालयातील कामाची चौकशी करण्यात येईल.आवश्यक असल्यास जिल्हाधिकारी,हिंगोली यांच्याकडे स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करण्याबाबत पत्र देण्यात येईल,अशी भुमिका डॉ.नितीन तडस यांनी व्यक्त केली.
७९.९६ लाखांच्या कामाचा हिशेब तपासण्याची गरज
पीएम रूमचे बांधकाम पुर्ण होऊनही त्याचा प्रत्यक्ष वापर होत नसेल आणि इतर कामांच्या दर्जाबाबत नागरिकांकडुन प्रश्न उपस्थित होत असतील,तर शासनाच्या निधीचा प्रत्यक्ष उपयोग किती झाला,याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
कागदावरील कामे आणि प्रत्यक्षातील कामे यांचा ताळमेळ बसतो का? पीएम रूम वापरात का नाही? आणि ७९.९६ लाखांचा निधी नेमका कोणत्या कामावर खर्च झाला? या प्रश्नांची उत्तरे आता चौकशीतुन समोर येण्याची अपेक्षा आहे.
चौकशीत अनियमितता, निकृष्ट काम किंवा शासनाच्या निधीचा गैरवापर आढळल्यास संबंधित अधिकारी,अभियंता आणि कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करून शासनाच्या निधीची वसुली करण्यात यावी,अशी मागणी नागरिकांकडुन होत आहे.
Add Comment