बांधकामाची गुणवत्ता डॉक्टर ठरवणार का?
डॉक्टरांची चौकशी समिती बरखास्त करून PWDच्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याची मागणी
दिशा न्युज मराठी २४×७
मुख्य संपादक -गिरीष देशमुख वसमत
वसमत येथील उपजिल्हा रुग्णालयासाठी NQAS अंतर्गत सुमारे ७९.९६ लाख रुपयांचा निधी बांधकाम व विविध विकासकामांसाठी उपलब्ध झाल्याचे सांगण्यात येत असताना,या निधीतुन प्रत्यक्षात किती व कोणती कामे झाली,याची निष्पक्ष आणि तांत्रिक पद्धतीने चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.विशेष म्हणजे,चौकशीसाठी डॉक्टरांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आल्याने जागरूक नागरिकांनी आक्षेप घेतला असुन, “बांधकामाची गुणवत्ता डॉक्टर ठरवणार का?”असा सवाल उपस्थित केला आहे.
यासंदर्भात दि. २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी,जिल्हा शल्यचिकित्सक,उपविभागीय अधिकारी,सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता तसेच वसमत उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक यांना लेखी निवेदन देण्यात आले आहे.
निवेदनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार,उपजिल्हा रुग्णालयासाठी सुमारे ७९.९६ लाख रुपयांचे मुळ अंदाजपत्रक असल्याचे सांगितले जात असुन,प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केली असता केवळ एक पी.एम.रूम (शवविच्छेदन कक्ष) चे बांधकाम दिसुन येत आहे.त्यामुळे मंजुर निधीतुन नेमकी कोणती कामे करण्यात आली,त्यांचे प्रमाण किती आहे आणि त्यावर प्रत्यक्ष किती खर्च झाला,याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.“८० लाख रुपयांत एवढेच काम झाले आहे का?”असा सवालही नागरिकांकडुन केला जात आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी यापूर्वी निष्पक्ष चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती.मात्र,संबंधित समितीत डॉक्टरांचा समावेश असल्याने निवेदनकर्त्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे.
रुग्णसेवा आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणुन डॉक्टरांची भुमिका महत्त्वाची असली,तरी बांधकामाची गुणवत्ता,अंदाजपत्रकातील तरतुदी,प्रत्यक्ष मोजमाप,बांधकाम साहित्याची गुणवत्ता,संरचनात्मक बाबी तसेच खर्चाची तांत्रिक पडताळणी ही अभियांत्रिकी क्षेत्राशी संबंधित असल्याचे निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे.सिमेंट,स्टील,बांधकामातील इन्सर्ट,प्रत्यक्ष बांधकामाचे प्रमाण,मोजमाप पुस्तिका अर्थात एम.बी. (Measurement Book) मधील नोंदी,मंजुर अंदाजपत्रक आणि प्रत्यक्ष काम यांची तुलना करण्यासाठी बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे निवेदनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
सध्याची चौकशी समिती बरखास्त करून नव्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता,उपअभियंता तसेच जिल्हा नियोजन विभागातील तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र चौकशी समिती गठित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच,सुमारे ७९.९६ लाख रुपयांच्या मुळ अंदाजपत्रकानुसार प्रत्यक्ष झालेल्या प्रत्येक कामाचे मोजमाप करावे,आवश्यक ठिकाणी तांत्रिक तपासणी करावी,कामाची व्हिडिओग्राफी व पंचनामा करण्यात यावा आणि त्याआधारे सविस्तर चौकशी अहवाल तयार करून तो सार्वजनिक करावा,अशी मागणी निवेदनातुन करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात प्रशासनाने पारदर्शकता ठेवुन निधीची संपुर्ण माहिती उपलब्ध करून द्यावी,अशीही मागणी करण्यात आली आहे.यामध्ये प्रत्यक्ष किती निधी प्राप्त झाला,कोणत्या कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यात आली,अंदाजपत्रकात कोणती कामे नमुद आहेत,प्रत्यक्षात किती कामे पुर्ण झाली आणि त्यावर किती खर्च झाला,याची अधिकृत कागदपत्रांसह पडताळणी करण्याची मागणी आहे.
चौकशी तांत्रिक अधिकाऱ्यांशिवाय झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांचा समावेश न करता चौकशी करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला विरोध करण्यात येईल,असा इशारा निवेदनकर्त्यांनी दिला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास दि. २९ सप्टेंबर रोजी नियोजित आंदोलन करण्याची भुमिका निवेदनकर्त्यांनी मांडली आहे.
दरम्यान,उपजिल्हा रुग्णालयातील या कामाबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी झाल्यास निधीचा वापर,मंजुर कामे,प्रत्यक्ष कामाचे प्रमाण आणि खर्च याबाबतची वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे प्रशासन आता स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी समिती गठित करते का आणि प्रत्यक्ष कामाचे मोजमाप व खर्चाचा अहवाल सार्वजनिक करते का,याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
Add Comment