नगरपरिषदेच्या भुखंडावर अनाधिकृत नामांतराचा प्रयन्न, कर्तव्यदक्ष नगरसेवकांनी केला उघड.
नगरसेवकांनी मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देत घेतला आक्षेप,वेळप्रसंगी उपोषण करणार.
मुख्य संपादक: गिरीष देशमुख
वसमत नगर परिषदेच्या मालकीची जागा गिळंकृत करण्याच्या उद्देशाने अनाधिकृत नामांतराच्या हलचाली सुरू असतानाच या कथित प्रकरणी नगरसेवकांनी आवाज उठवत आक्षेप घेतला.तसेच नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी यांना दि.०८ मे २०२६ रोजी निवेदन देऊन सदरील जागा ताब्यात घेत नामांतर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. काही ठराविक नगरसेवकांनी मिळुन भूखंड गिळंकृत करण्याच्या मनसुब्यावर पाणी फिरवुन प्रकरणाला उजागर केल्याने नगर परिषद अंतर्गत राजकीय तापमान वाढण्याची चिन्हे आहेत. याबाबत नगरसेवकांनी निवेदनात दिलेल्या माहितीनुसार सर्व्हे क्रमांक १८० मधील घर क्रमांक ए/५०५ ही जागा नगर परिषदेच्या मालकीची असल्याचा दावा नगरसेवकांनी केला आहे.संबंधित जागेवर नगरपरिषद कार्यालयाचे कॉम्प्लेक्स,आठवडी बाजार,ओपन स्पेस तसेच जनता मार्केट परिसराचा काही भाग येत असून ही जागा सार्वजनिक उपयोगाची असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.सदरील जागेवर डोळा असणाऱ्यांनी तारेचे कुंपण करून ताबा घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.या जागेच्या नामांतराची प्रक्रिया दुय्यम निबंध कार्यालयामार्फेत झाल्याची चर्चा असुन नगरपरिषदेच्या मालकी हक्क प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे. या कथित प्रकरणी नगर परिषदेने तातडीने हस्तक्षेप करून संबंधित कुंपण तातडीने हटवून सदरील जागा नगर परिषदेच्या ताब्यात घ्यावी,तसेच नामांतर प्रक्रिया रद्द करावी अशी मागणी मुख्याधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
निवेदनावर नगरसेविका सौ.रुक्मिणी संजय भोसले,डॉ.रेणुका गजानन पतंगे,प्रभाकर क्षिरसागर,राजेश पवार,शेख मोहम्मद कामरान शेख युनूस आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.दरम्यान कथित नामांतर प्रकरण रद्द करण्यात या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
सदरील भुखंड अतिक्रमण प्रकरणी आक्षेप घेत नगराध्यक्षा सौ.सुनीता बाहेती यांनी दि.२७ मे २०२६ रोजी मुख्याधिकारी यांना पत्र दिले आहे.
दरम्यान खोट्या दस्तऐवजाद्वारे कथित नामांतर प्रक्रिया प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कशी लक्षात आली नाही हा मोठा प्रश्न आहे.नगरपरिषदेचे भुखंड पळविण्यात रक्षण करत्या बरोबरच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचाही हात आहे का,असा जाब नागरिक विचारत आहेत.मात्र या प्रकरणात प्रत्यक्ष नगरसेवकांनीच हात घालत भुखंड विराम प्रत करण्याच्या प्रक्रियेला खिळ बसवली असल्याने आता नगरपरिषद अंतर्गत राजकीय तापमान तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेते आता याकडे सर्व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
Add Comment